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बुधवार, 21 जून 2017

मंदसौर के पूर्व कलेक्टर, एसपी, सीएसपी सस्पेंड



मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर जिले में पुलिस गोलीबारी में किसानों की मौत की घटना लिए राज्य सरकार ने पूर्व जिलाधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ओ. पी. त्रिपाठी और नगर पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा को जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया है।

राज्य शासन की ओर से बुधवार देर शाम आदेश जारी कर तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तीनों अधिकारियों को मंदसौर में हिंसा और पुलिस गोलीबारी के बाद वहां से हटा दिया गया था। गौरतलब है कि किसानों ने कर्जमाफी और उपज के उचित मूल्य की मांग को लेकर राज्य में एक से 10 जून तक आंदोलन किया था। इस दौरान छह जून को मंदसौर में किसानों पर हुई पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हुई थी, जबकि बाद में एक किसान की पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी। मंदसौर में तो कर्फ्यू लगाना पड़ा था।

कथित तौर पर मंदसौर प्रशासन की ओर से राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को सही जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके चलते सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। गृहमंत्री ने पहले कहा था कि किसानों की मौत पुलिस गोलीबारी से नहीं हुई थी, लेकिन तीन दिनों बाद उन्होंने कहा कि किसानों की मौत पुलिस की गोली से हुई।

शनिवार, 3 जून 2017

राजभवन के पास बम मिलने की सूचना, न्यू मार्केट में अफरा-तफरी

सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यदि वास्तव में बम होता तो क्या होता? रोशनपुरा में जहां बम होने की सूचना मिली, वहां राजभवन था, पास ही में पॉश इलाका मालवीय नगर और न्यू मार्केट जैसा भीड़भाड़ वाला इलाका...अगर बम फट जाए तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के मुखिया सफदर नागौरी समेत 10 खूंखार आतंकियों को 28 मई को भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के 24 घंटे बाद ही जिला अदालत और मॉल को बम से उड़ाने की धमकी से राजधानी में हड़कंप मच गया। न्यायालय में बम रखा है। उसे उडऩे से बचा सकते हो तो बचा लो। वहां बम होने की जानकारी मुझे इस नंबर ने दी है। इसे ट्रैस कर पता कर लो। ये सूचना सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे भदभदा स्थित डायल-100 पर दी गई। सूचना के बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। तत्काल डॉग और बम स्क्वाड की टीम ने जिला न्यायालय को कब्जे में लेकर सचज़् अभियान चलाया।रात करीब 11.30 बजे तक पुलिस कोटज़् छानती रही, पर वहां कुछ नहीं मिला।

मंगलवार, 16 मई 2017

डाक डिलेवर होते ही आएगा एसएमएस, पोस्टमैन लेकर चलेंगे स्मार्ट फोन



भोपाल। अब डाक-पार्सल भेजने वाले को पता चल जाएगा कि उसका सामान कितने बजे डिलेवर हुआ। डाक विभाग ने सोमवार को 'पोस्टमैन मोबाइल एप" लांच किया। अब स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पत्र, पार्सल, ईएमओ एवं सीओडी आर्टिकल्स आदि डिलेवर होते ही एप पर दर्ज हो जाएंगे और सामान भेजने वाले के मोबाइल पर एसएमएस चला जाएगा। नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई है। इसके लिए भोपाल में 213 पोस्टमैन को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।

रविवार, 30 अप्रैल 2017

कांग्रेस में घटा दिग्विजय का कद, मध्यप्रदेश कांग्रेस में भी दिखा विरोध

दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और पुराने नेताओं में हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनका कद थोड़ा कम कर दिया। कभी कांग्रेस के संकटमोचक रहे दिग्विजय सिंह के सियासी कद में कटौती उनके भाई लक्ष्मण सिंह को रास नहीं आई है. कांग्रेस आलाकमान ने बड़े फेरबदल के तहत दिग्विजय सिंह से गोवा और कर्नाटक का प्रभार वापस ले लिया था. इस फैसले पर लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर तंज कसा.



इस फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए दिग्विजय ने कहा है कि वह इस बदलाव से खुश हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा नई टीम चुने पर उन्हें काफी खुशी हुई है। दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा, 'मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार यह नई टीम राहुल द्वारा चुनी गई है। गोवा और कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए मुझे बहुत मजा आया। उन सबके सहयोग के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं कांग्रेस पार्टी और नेहरू-गांधी परिवार का वफादार हूं। मैं पार्टी में आज जो कुछ भी हूं, वह सबके उन्हीं की वजह से है।' 


प्रभारी पद से हटाए जाने के बाद मध्यप्रदेश में भी उनका विरोध शुरू होता दिख रहा है । कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि दिग्विजय‍ सिंह मध्यप्रदेश का प्राण भी छोड़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम का चेहरा घोषित करें और दिग्विजय को तमिलनाडू भेजा जाए।  वही लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके सत्यव्रत चतुर्वेदी को पार्षद चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी

दिग्विजय सिंहजी पर कटाक्ष करने वाले पार्षद का चुनाव जीत कर बताएं।सत्यव्रत चतुर्वेदी उनमे से एक हैं।कांग्रेस ऐसे लोगों के कारण हारती है। - लक्ष्मण सिंह


 

बुधवार, 19 अप्रैल 2017

श्योपुर अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह निलंबित

भोपाल। श्योपुर के पत्रकार को अपर कलेक्टर द्वारा अपने रीडर व गनमैन से पिटवाने और जेल भिजवाने के मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया। पत्रकारों ने चौहान से स्टेट हैंगर में मिलकर अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार शाम को श्योपुर के अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। सिंह का आचरण सिविल सेवा नियम के खिलाफ पाया गया है। निलंबन के दौरान सिंह ग्वालियर कमिश्नर कार्यालय में अटैच (संलग्न) रहेंगे।
भूदान की जमीन बेचने को लेकर दिए आदेश पर प्रकाशित खबर से नाराज श्योपुर के अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार के साथ न सिर्फ मारपीट करवाई, बल्कि जेल भी भिजवा दिया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से स्टेट हैंगर में मुलाकात कर प्रदेश में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई।
मालूम हो कि कुछ दिनों पहले नवदुनिया के फोटोग्राफर निर्मल व्यास के साथ भी एक कवरेज के दौरान प्रशिक्षु आईपीएस धर्मराज मीणा ने दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने व्यास का कैमरा छीनकर तोड़ दिया था। सीएम ने श्योपुर के घटनाक्रम की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसके मिश्रा और आयुक्त जनसंपर्क अनुपम राजन से जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्योपुर अपर कलेक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिए। 

भारी घाटे में हैं एमपी टूरिज्‍म के दर्जन भर होटल, रेसॉर्ट और रिट्रीट

भोपाल। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की करीब एक दर्जन यूनिट घाटे में चल रही हैं। इनमें से छह इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला हो गया है। भोपाल की शान-ए-भोपाल, पिकनिक सहित करीब आधा दर्जन अन्य यूनिट भी घाटे में हैं।
पर्यटन विकास निगम की 73 यूनिट में होटल, हाईवे रिट्रीट, रिसोर्ट आदि शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि इनमें से करीब एक दर्जन यूनिट घाटे की स्थिति में है, जिनकी लाभ-हानि की तुलना निगम प्रबंधन करता रहता है।
इनमें से हांडिया रिट्रीट, नीमच टूरिस्ट मोटल, कटनी टूरिस्ट मोटल, नौगांव टूरिस्ट मोटल और चित्रकूट के रिसोर्ट सहित छह यूनिट का लाइसेंस निगम ने निजी लोगों को देने का फैसला किया है।
हालांकि नीमच मोटल टूरिस्ट, चित्रकूट रिसोर्ट जैसी इकाइयां लगातार घाटे वाली यूनिट नहीं है, फिर भी उन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इनके अलावा भोपाल की शान-ए-भोपाल, पिकनिक, भीमबैठिका, पचमढ़ी की नीलांबर कॉटेज, डुमना कल्चुरी कैफे जैसी निगम की यूनिट भी ज्यादातर घाटे में चल रही हैं। इनमें आय की तुलना में खर्चे ज्यादा होते हैं।
कहां घाटे की स्थिति
1. शान-ए-भोपाल
2. पिकनिक 
3. भीमबैठिका हाइवे ट्रीट
4. हलाली रिट्रीट
5. हाइवे ट्रीट हांडिया हरदा
6. सागौन रिट्रीट सलकनपुर
7. नीमच टूरिस्ट मोटल
8. पचमढ़ी नीलांबर कॉटेज
9. कटनी टूरिस्ट मोटल
10. डुमना कल्चुरी कैफे
11. खजुराहो होटल पायल
12. नौगांव टूरिस्ट मोटल
13. चित्रकूट रिसोर्ट 


शुक्रवार, 14 अप्रैल 2017

अंबेडकर जयंती पर पीएम मोदी आज नागपुर में, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर नागपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैं अंबेडकर जयंती पर नागपुर जाने को लेकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं.। पीएम ने कहा कि नागपुर डॉॅ. अंबेडकर से जुड़ा एक पवित्र स्थान है और वे इस दीक्षाभूमि पर प्रार्थना करेंगे। दीक्षाभूमि बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां अंबेडकर ने 14 अक्तूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था।



अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का प्रयास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम भारत को डा. अंबेडकर के सपनों का मजबूत, समृद्ध और समावेशी बनाने की
दिशा में कठिन प्रयास कर रहे हैं।
मोदी का कार्यक्रम
- सुबह 11 बजे दीक्षाभूमि पर गौतमबुद्ध और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण।
- सुबह 11.45 बजे कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन पर नई बिजली ईकाईयों का उद्धघाटन।
- दोपहर 12.25 बजे मानकापुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरण और भीम- आधार पे एप की शुरुआत।
राष्ट्रपति कर्नाटक-महाराष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा पर आज से
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से दो दिन की यात्रा पर कर्नाटक और महाराष्ट्र जाएंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार आज राष्ट्रपति कर्नाटक के बेंगलूरू में डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की आधारशिला रखेंगे। 15 अप्रैल को राष्ट्रपति महाराष्ट्र के अहमदनगर में आम्र्ड कॉर्पस सेंटर एंड स्कूल को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड प्रदान करेंगे।

मंगलवार, 11 अप्रैल 2017

फेसबुक कमेंट पर कलेक्टरी गंवाने वाले गंगवार और चक्रवर्ती को क्लीनचिट

भोपाल। फेसबुक पर सरकार के खिलाफ कमेंट करके कलेक्टरी गंवाने वाले अजय गंगवार और सिबि चक्रवर्ती को आखिरकार क्लीनचिट मिल गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों के खिलाफ जांच को बंद कर दिया है। वहीं, खुले में शौच मुक्ति अभियान पर सवाल उठाते हुए लेख लिखने वाली आईएएस अफसर दीपाली रस्तोगी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। शुक्रवार को दिनभर विभाग के अधिकारियों इसकी तैयारी में लगे रहे। रस्तोगी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि उन्होंने किस मंशा के साथ शासकीय कार्यक्रम की आलोचना में लेख लिखा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बड़वानी के तत्कालीन कलेक्टर अजय गंगवार ने फेसबुक वॉल पर आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका और वर्तमान हालात पर कमेंट किया था। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें कलेक्टर पद से हटाकर जवाब तलब किया था।

इसी तरह नरसिंहपुर कलेक्टर रहते हुए सिबि चक्रवर्ती ने तमिलनाडु में जयललिता की जीत पर उन्हें बधाई दी और विरोध होने पर उसे हटा लिया था। इस पर भी विभाग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया था। दोनों के जवाबों का अध्ययन करने के बाद मामले को समाप्त करते हुए क्लीनचिट दे दी गई है।

वहीं, खुले में शौच से मुक्ति के लिए चलाए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान को औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त बताने संबंधी लेख पर दीपाली रस्तोगी से जवाब तलब करने की तैयारी हो गई। सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर पर 1994 बैच की अधिकारी दीपाली रस्तोगी से सिविल सर्विस रूल्स के तहत नोटिस देने की तैयार चल रही है।

शनिवार, 8 अप्रैल 2017

मंत्री माया सिंह ने अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता साफ किया

 19 साल बाद प्रदेश की 2500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के वैध होने  की मंजूरी मिलेगी ।  मंत्री माया सिंह की इस पहल  को प्रदेश में सराहा जा रहा है ! प्रदेश सरकार ने नियमतिकरण के लिए कॉलोनी की विकास लागत में चार ब़डी छूट देने का प्रावधान किया है। अब कुल विकास लागत में न तो वाटर सप्लाई, सीवेज नेटवर्क और बिजली लाइनों को जा़ेडा जाएगा और न ही लोगों से इनके कनेक्शन के लिए भी कोई अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। इसके बाद बची विकास राशि में भी महज 20 प्रतिशत रकम लोगों को जमा करनी होगी। यदि सांसद या विधायक निधि मिल जाती है तो यह राशि और कम हो जाएगी।हालांकि यह कॉलोनियां 31 दिसंबर 2012 से पहले की होना चाहिए। सरकार ने नियमतिकरण के लिए तीन महीने की मियाद भी तय की है। 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र नगरपालिक ([कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन)] नियम 1998 में संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर मंत्री माया सिंह के पास भेज दिया है। अब इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके तहत कॉलोनी के ओपन स्पेस की दुगनी रकम लोगों की बजाय बिल्डर को जमा करनी होगी। इसमें कॉलोनाइजर्स को नई कॉलोनी बनाने के लिए भी ढाई लाख रपए तक का अनुमति शुल्क और 50 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का भी प्रावधान रखा गया है। 

भारतीय राजस्व सेवा के 2006 बैच के अधिकारी लोकेश लिल्हारे बनेंगे उमा भारती के राजनीतिक उत्तराधिकारी

सोमवार को लोधी समाज के कार्यक्रम में शरीक होने राजधानी पहुंचीं केंद्रीय मंत्री व भाजपा की तेज तर्रार नेताओं में शुमार उमा भारती ने मप्र में अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। अपने ओएसडी लोकेश लिल्हारे को मप्र का दायित्व सौंपते हुए उमा ने कहा कि लोकेश अभी नौकरी में हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करेंगे और जरूरत प़$डी तो नौकरी छा़ेडकर चुनाव ल़डकर जनता के लिए मैदान में कूदेंगे।

 लोकेश का परिचय करवाने के पहले उमा ने यह भी कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव [2014] के दौरान चुनाव ना ल़डने की इच्छा भी जाहिर की थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर झांसी से चुनाव ल़डा। उमा बोली कि छह साल की उम्र से प्रवचन कर रही है और तब से भी़ड उन्हें घेर लेती थी लेकिन अब शायद उनके अंदर का टॉरलेंस कम हो गया है और भी़ड से ऊब चुकी हूं।


बेतवा परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी, 12 गांव होंगे शिफ्ट

भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे पन्ना टाइगर रिजर्व में केन-बेतवा के संगम पर दूधन डेम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मंत्रालय ने वनभूमि के बदले टाइगर रिजर्व के पश्चिमी किनारे की राजस्व भूमि देने की शर्त रख दी है।

इस भूमि पर वर्तमान में 12 गांव काबिज हैं, जिन्हें हटाकर पौधे लगाए जाएंगे। ये काम राज्य सरकार करेगी और इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। इनके अलावा 10 गांव डूब में आ रहे हैं, जिन्हें हटाने की शर्त पहले से है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को पानी देने के लिए 1984 से इस परियोजना पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण दूधन डेम निर्माण के लिए वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट की मंजूरी पहले ले चुका है। डेढ़ साल से पर्यावरण की मंजूरी की कोशिश चल रही थी।

पिछले दिनों पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हुई बैठक में परियोजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इन शर्तों को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में परियोजना के लिए दूसरी बार राज्य सरकार और जल विकास अभिकरण के बीच एमओयू हुआ था। ये देश्ा की 30 परियोजना में पहले नंबर की है।


मंत्री धुर्वे हो सकते है गिरफ्तार

भोपाल। बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव में मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उन्हें गिरफ्तार करके सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। धुर्वे के खिलाफ आईपीसी की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

उमरिया कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने नईदुनिया से कहा कि धुर्वे को शुक्रवार की रात गिरफ्तार करके ही पुलिस थाने ले जाया गया था, वहां से उन्हें उमरिया जिले की सीमा के बाहर छोड़ा गया था।

धुर्वे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उन पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने कहा कि नियमों के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति शाम पांच बजे के बाद जिले में नहीं रह सकता। मंत्री धुर्वे जिले की एक होटल में रुके थे, इसलिए हमने कार्रवाई की। अब उनके खिलाफ अदालत में मामला चलेगा।


कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का वीडियो हुआ वायरल

भोपाल। शिवराज कैबिनेट  के मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपनी वायरल हुई वीडियो से सुर्खियों में है ! उनके इस तथाकतित वीडियो ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि सांसद निधि के दुरूपयोग मामले में वे फंस रहे थे,लेकिन तत्कालीन बालाघाट कलेक्टर गुलशन बामरा ने वह रिकॉर्ड जला दिया और वे बच निकले। यह मामला तब का है जब बिसेन सांसद थे। उन्होंने अपनी इस गड़बड़ी का खुलासा हाल में बालाघाट में किया है।



राजधानी में यह वीडियो क्लिप अब वाइरल है। जानकारी के मुताबिक बिसेन ने किरनापुर में बीती 26 मार्च को लोधी समाज द्वारा रानी अवंती बाई के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में अपने अपराध को कबूल किया। बिसेन ने कहा कि मेरे रिश्तेदार नांगेलाल राहंगडाले ने मुझे और मेरी बेटी मौसम व पायल को सदस्य(ट्रस्ट)बनाया था। मैंने सांसद निधि से 25 लाख रूपया भी दे दिया था। मैंने कौन सा गुनाह किया था। लेकिन मेरे सगे भतीजे ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया,वह तो भला हो कलेक्टर गुलशन बामरा का,जिन्होंने माचिस लगाकर वह रिकॉर्ड ही जला दिया,साक्ष्य मिटा दिया और मैं बच गया। ऊपर वाले ने बचा लिया। बिसेन के मुताबिक यह राशि पंवार-क्षत्रिय समाज के मंगल भवन के लिए दी गई थी।

जिस ट्रस्ट को राशि दी गई,उसमें बिसेन खुद तो संरक्षक थे,उनकी पत्नी कोषाध्यक्ष व बेटी सदस्य थीं। उस वक्त बिसेन बालाघाट से लोकसभा सदस्य थे।नियमों के मुताबिक सांसद निधि जिसे दी जाए,उससे सांसद की सीधा संबंध नहीं होना चाहिये। खास बात यह कि बिसेन के भतीजे व कांग्रेस नेता विशाल ने ही लगभग आठ साल पहले यह मामला उछालते हुए जिला प्रशासन व लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया था,लेकिन साक्ष्य के अभाव में बिसेन बच गये थे। अब अब बिसेन ने ही खुद पूरे घटनाक्रम की कलई खोल दी है।

माना जा रहा है कि विशाल अपने चाचा की स्वीकारोक्ति के बाद नया कदम उठाने की तैयारी में हैं। उधर, अब जबलपुर संभाग में कमिश्नर गुलशन बामरा ये कहकर पहले भी पल्ला झाड़ चुके है कि हमारा काम रिकॉर्ड को बचाने का होता है,जो बातें मंत्री ने कहीं हैं वे सही नहीं है। इस मामले पर चर्चा के लिए बिसेन से संपर्क नहीं हो सका,उनके स्टॉफ द्वारा बताया जाता रहा है कि वे छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के साथ व्यस्त हैं। मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम था। मैं उसमें मौजूद थी, बिसेन ने सांसद निधि के गलत आवंटन और अफसर बामरा से रिकॉर्ड जलाने की बात कही थीं। ऐसा काम करना बिसेन की आदत में है। लेकिन मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते लिहाजा हम तो बिसेन के खिलाफ जनता के बीच ही जा सकते हैं।

अटेर के सभी मतदान केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी

भोपाल। प्रदेश में पहली बार किसी उपचुनाव में क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने अटेर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 288 मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी का फैसला किया है। हर केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे, जो केंद्र के अधिकारी होंगे। वहीं, 15 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। इन्हें चुनाव क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों को बाहर निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अटेर और बांधवगढ़ विस उपचुनाव में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान 9 अप्रैल को होगा। भिंड जिला कांग्रेस कमेटी की मांग पर तय किया गया है कि अटेर के सभी 288 मतदान केंद्रों में मतदान के वक्त वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

बाहरी व्यक्ति को बिना किसी वाजिब कारण चुनाव क्षेत्र में रहने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी कहा गया है कि वे बाहरी लोगों की पड़ताल करें। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव में मुनादी कराकर बाहरी व्यक्तियों को चुनाव क्षेत्र खाली करने के लिए कहें।


प्रमुख सचिव अरुण पांडेय को मिल सकती है राहत

भोपाल। प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडेय को चुनाव आयोग से राहत मिल सकती है। पांडेय के जवाब पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई सवाल नहीं किया है। इसके आधार पर संभावना जताई जा रही है कि आयोग उनके जवाब से संतुष्ट है। कांग्रेस ने पांडेय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग चुनाव आयोग से की थी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने दो दिन पहले पांडेय के जवाब को चुनाव आयोग भेजा दिया है। आयोग ने एक प्रभारी नायब तहसीलदार और एक पटवारी को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन विभाग कर चुका है।

सूत्रों का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि जिनके तबादले करने के लिए कहा गया था, उन्हें हटाया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है।

ज्योतिष डाटा बैंक बनाने वाला मप्र पहला राज्य



भोपाल। मप्र की जेलों में कुछ महीने बाद ज्योतिष के छात्र लैपटॉप लिए बंदियों की कुंडली बनाते हुए नजर आएंगे। दरअसल राजधानी में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ज्योतिषी में डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहा है जिसके सिलेबस में छात्रों को कैदियों के पास भी भेजा जाएगा, जिससे वो उनकी कुंडली तैयार कर पता कर पाएं कि किस विशेष ग्रह दशा में वे अपराध के लिए प्रेरित हुए।

अध्ययन का ये दायरा सिर्फ जेलों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में भी अध्ययन कराया जाएगा। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए एक ऐसा डाटा बैंक बनाने का है जिसके इस्तेमाल से नौजवानों को अपराध की राह में जाने से पहले ज्योतिष विद्या के जरिये सचेत किया जा सके। इस तरह का डाटा बैंक बनाने वाला मप्र पहला राज्य होगा।

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