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रविवार, 10 मार्च 2019

चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा दांव, पिछड़ा वर्ग का कोटा 14 से 27 किया, लटका सवर्ण आरक्षण


लोकसभा चुनाव के लिए अब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है लेकिन उसके ठीक पहले मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है. मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है. कैबिनेट से पास होने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसे मंजूरी दे दी है.


आपको बता दें कि 6 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए जो 14 फीसदी आरक्षण लागू है उसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाए. इसे कांग्रेस का बड़ा दांव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 49 फीसदी है और ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलने की संभावना ज्यादा है.

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर हुआ 27%, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

भोपाल : मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने OBC के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करते हुए शनिवार को एक अध्यादेश लाई है। राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने यह जानकारी दी। इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले OBC को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शर्मा ने कहा, 'यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है।'

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