सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश के 7.58 लाख
टीचर्स को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने का फैसला
किया गया। मीटिंग में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के अंतर्गत आने
वाले हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स और केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त
टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स के अध्यापक और दूसरे स्टाफ के लिए सातवां वेतन आयोग
लागू कर दिया गया है।
सरकार ने मीटिंग के बाद बयान में कहा कि इस फैसले से यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा फंड किए जाने वाले 106 यूनिवर्सिटी/कॉलेज, राज्य सरकार द्वारा फंड की जाने वाली 329 यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से एफिलेटिड 12,912 सरकारी और निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के 7.58 लाख टीचर्स और स्टाफ को फायदा होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी है।
सरकार ने मीटिंग के बाद बयान में कहा कि इस फैसले से यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा फंड किए जाने वाले 106 यूनिवर्सिटी/कॉलेज, राज्य सरकार द्वारा फंड की जाने वाली 329 यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से एफिलेटिड 12,912 सरकारी और निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के 7.58 लाख टीचर्स और स्टाफ को फायदा होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी है।
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