हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्र जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। बजट की शुरूआत करते हुए ठाकुर ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होने जानकारी दी कि प्रदेश में अब 98 पंचायतें सड़क से वंचित हैं। जिसमें से 59 पर काम चल रहा है जबकि 39 में जमीन की बाधा है।
नीचे पढ़िए बजट की महत्वपूर्ण बातें-
स्वास्थ्य के क्षेत्र में-
- मुख्यमंत्री स्वजल योजना का एलान
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों की आयु सीमा अब 35 से 45 वर्ष करने की घोषणा
- आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पानी का कनेक्शन लेने पर 50 मीटर पाइन बिछाने पर सरकार 50 फीसदी उपदान देगी
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावत
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत परियोजना लागत 40 लाख से 60 लाख रुपये करने का ऐलान
कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में-
- मुख्यमंत्री पॉलीहाउस योजना का एलान
- 5000 नए पॉलीहाउस लगाए जाएंगे
- किसानों को 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना की घोषणा
- हेलनेट के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पुष्प उत्पादकों को एचआरटीसी मालभाड़े में अब 30 फीसदी छूट दी जाएगी
- देसी नस्ल गाय के लिए 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा
- बकरियों की खरीद के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा
- मुर्राह नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा
- दो ट्राउट मछली हैचरी स्थापित की जाएंगी
- कृषि क्षेत्र में बिजली सब्सिडी के लिए 475 करोड़ का बजट प्रस्तावित
शिक्षा के क्षेत्र में-
- 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा
- वर्चुअल क्लासरूम दूरदराज के 20 स्कूलों में खोलने का एलान
- बेचलर और वोकेशनल (बी वॉक) कोर्स शुरू किए जाएंगे
- शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा
- अटल निर्मल जल योजना का एलान ताकि वाटर फिल्टर से स्कूलों में बच्चों का साफ पानी पीने को मिल सके
- रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे
- वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा
- पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे
- पीटीए पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर सैलरी मिलेगी। 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
- एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
- शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित
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