मज़दूरों के लिए दूसरे राज्यों से चलेगी ट्रेन , किराया कौन देगा?



गृह मंत्रालय ने इस बारे में नया ऑर्डर निकाला है. ऑर्डर में लिखा है कि रेल मंत्रालय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नए दिशा निर्देश जारी करेगी जिसमें टिकट बिक्री, सोशल डिस्टेंसिग और सुरक्षा के लिहाज़ से उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी होगी.

इसका मतलब साफ़ है कि घर जाने के इंतज़ार में दूसरे राज्यों में बैठे मज़दूरों से किराया भी वसूला जाएगा.

गृह मंत्रालय के ऑर्डर में ये साफ कहा गया है कि रेल मंत्रालय टिकट बिक्री को लेकर नया आदेश जारी करेगी. ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किराया फंसे मजदूरों और छात्रों से लिया जाएगा, या फिर राज्य सरकारों से.

लेकिन पिछली बार बसों से जब मजदूरों को ले जाया गया था, तो किराया लोगों से वसूला गया था.

वैसे भी कोविड19 से लड़ाई में राज्य सरकारों का खजाना खाली हो गया है.

ऐसे में बहुत संभव है मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचने के लिए खुद ही किराया देना पड़े. हालांकि इस पर सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए..

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