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शनिवार, 30 नवंबर 2019

कृषि विभाग के संयुक्त संचालक उत्तम सिंह जादोन रिश्वत लेते गिरफ्तार

भोपाल न्यूज़  : कृषि विभाग के संयुक्त संचालक उत्तम सिंह जादोन  को लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को २ लाख रूपए की  रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया !

भोपाल में पेड़ काटने पर एक लाख का जुरमाना



भोपाल नार निगम अमले ने साकेत नगर में बिना इज़ाज़त पेड़ काटने पर एक लाख का जुरमाना किया है ! यह नगर निगम द्वारा किया गया अब तक का सबसे ज्यादा स्पॉट फाइन है

गुरुवार, 17 अक्तूबर 2019

BJP नेता सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी लापता

BJP  पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी लापता बताई जा रही है। बताया गया है कि वह 15 अक्टूबर से लापता है। भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। 

रविवार, 21 जुलाई 2019

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा में साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा में भोपाल जेल का मुद्दा उठाया



मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया. साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा में भोपाल जेल का मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा कि वहां इलाज के लिए डॉक्टर नहीं आते. कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों का भी खयाल नहीं रखा जाता. साध्वी ने कहा कि जबकि उन बच्चों का तो कोई अपराध भी नहीं होता. ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए जेल में नर्स तक की तैनाती नहीं है, जो प्राथमिक चिकित्सा तक मुहैया कराकर अस्पताल भेज सके.

प्रज्ञा ठाकुर ने कहा- हम नाली और शौचालय साफ करवाने के लिए नहीं बने सांसद

अपने विवादित बोल के चलते चर्चा में रहने वाली भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर में कहा 'हम नाली साफ करवाने के लिए सांसद नहीं बने हैं। आपका शौचालय साफ करवाने के लिए सांसद बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं, वह काम हम ईमानदारी से करेंगे।' ANI न्यूज़ एजेंसी के ट्विटर पर ये वीडियो देखी जा सकती है

रविवार, 24 मार्च 2019

Lok Sabha Elections 2019 : कलेक्टर-पुलिस अधीक्षकों से चुनाव आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को



भोपाल। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले दौर में शामिल छह सीटों के लिए नामांकन दो अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगा।

इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए चुनाव आयोग 27 मार्च को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेगा।

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